फाइनल फैसले के बाद भी 8 साल तक रिफण्ड नहीं मिलने पर हाइकोर्ट में रिट लगानी पड़ी।
आयकर विभाग ने रिफण्ड न देने का हाइकोर्ट में जो जवाब दिया वो बहुत इंटरेस्टिंग है:- 12 सितम्बर 2019 को एक mandamus रिट पर दिए अपने आदेश में मद्रास हाइकोर्ट ने नारायणन चेट्टियार इंडस्ट्रीज बनाम आईटीओ नॉन कॉरपोरेट वार्ड 12(1) (2019) 111 टैक्समैन.कॉम 65 (