नोटबन्दी के बाद के बजट में आयकर अधिनियम में पेनल्टी अब धारा 271(1)(सी) की बजाय धारा 270ए में लगने लगी है। पहली बार इस धारा में पेनल्टी लगनी शुरू हुई है। नए शब्द अंडर रिपोर्टिंग व मिस रिपोर्टिंग आ गए। पेनल्टी का क्वांटम भी बदल गया। इसी
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जीएसटी लागू होने के बाद पुराने कानून जैसे सर्विस टैक्स, एक्साइज, कस्टम आदि की पुरानी डिमांड, नोटिस, केस आदि को समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार ने पिछले बजट में शानदार स्किम निकाली थी “सबका विश्वास” के नाम से। सरकार ने करदाताओं के आखिरी समय
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