Master Circular on refund Circular No. 125/44/2019 – GST dated 18-11-2019: The circular aims at automating the entire refund process. Many a new concepts and procedures for refunds have been laid. At the same time old guidelines have been consolidated, and some of them have
फ़िल्म अभिनेता जैकी श्रॉफ को क्रिमिनल केस सेटल करने पर मिले कम्पनसेशन की taxability पर बॉम्बे ट्रिब्यूनल का फैसला??? सहायक आयकर आयुक्त बनाम जैकी श्रॉफ(2018) 97 टैक्समैन.कॉम 277 23.05.2018 का निर्णय जैकी श्रॉफ जो एक प्रसिद्ध फ़िल्म एक्टर हैं ने कुछ एनआरआई के साथ मिलकर
सैफ अली खान पटौदी बनाम सहायक आयकर आयुक्त (2018) 96 टैक्समैन.कॉम 476 में मुम्बई आयकर ट्रिब्यूनल ने करदाता के पक्ष में फैसला दिया। केस के तथ्य:- करदाता बॉम्बे बांद्रा में hicon प्रॉपर्टी में 12वीं व 13वीं मंजिल का मालिक है। जिसको करदाता ने अल्ट्रेशन की
Taxation Laws (Amendment) Bill, 2019 The Union Cabinet chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi has approved the proposal for introducing the Taxation Laws (Amendment) Bill, 2019 in order to replace the Ordinance. Economic developments after the enactment of the Finance (No. 2) Act,
Punjab & Haryana High Court has passed the order of No Benefit No Arrest in case of Akhil Krishan Maggu & Anr. VS Deputy Director, Directorate General of GST Intelligence & Ors. on 15th November 2019. The HC has ordered if the Chartered Accountants, Lawyers or GST
Circular No. 125/44/2019 – GST CBEC-20/16/04/18-GST Government of India Ministry of Finance Department of Revenue Central Board of Indirect Taxes and Customs GST Policy Wing New Delhi, Dated the 18th November, 2019 To, The Principal Chief Commissioners/Chief Commissioners/Principal Commissioners/ Commissioners of Central Tax (All) /
इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में वेकैंसी अलाउंस के प्रावधान बहुत ही मजेदार हैं। vacancy allowance व सेलेब्रिटीज़ के केस । धारा 23(1)(c) में प्रावधान है कि अगर प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी का कोई हिस्सा कभी किराए पर दिया है तो उस प्रॉपर्टी को let out प्रॉपर्टी माना
Circular No. 124/43/2019 – GST CBEC-20/16/04/18-GST Government of India Ministry of Finance Department of Revenue Central Board of Indirect Taxes and Customs GST Policy Wing **** New Delhi, Dated the 18th November 2019 To, The Principal Chief Commissioners/Chief Commissioners/Principal Commissioners/ Commissioners of Central Tax (All)
Facts of the case: Pre deposit under MVAT The petitioners are aggrieved by the refusal of registration of their appeals filed under the Maharashtra Value Added Tax Act since they have not deposited the ten percent of the disputed amount now mandated under the amended
इनकम टैक्स के लिए हाउस प्रोपेर्टी की इनकम कैलकुलेट करने के लिए सभी प्रॉपर्टी व उनसे लगती हुई जमीन शामिल होंगी चाहे कमर्शियल हों या इंडस्ट्रियल हों उन प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी के उस हिस्से को छोड़ते हुए जो करदाता द्वारा किए जाने वाले (carry on)
