क्या असेसिंग ऑफिसर 148 के नोटिस में रिकॉर्डेड रीजन्स के बियॉन्ड जा सकता है?
क्या असेसिंग ऑफिसर 148 के नोटिस में रिकॉर्डेड रीजन्स के बियॉन्ड जा सकता है? अगर हाँ तो किन शर्तों पर।
फाइनेंस एक्ट 2009 के माध्यम से धारा 147 में भूतलक्षी प्रभाव से एक्सप्लेनेशन 3 आने के बाद इस बिन्दु पर विवाद समाप्त हो गया कि क्या 148 के केसेज में AO 148 के नोटिस के लिए रिकार्डेड रीजन्स के बियॉन्ड जा सकता है?
इस एक्सप्लेनेशन में लिखा है “AO may assess or reassess the income in respect of any issue, which has escaped assessment, and such issue comes to his notice subsequently in the course of proceedings under this section …”
इस एक्सप्लेनेशन के आने के बाद यह विवाद तो समाप्त हो गया कि रीजन्स में रिकार्डेड issue के अलावा और कोई इनकम भी एस्केप्ड मिलेगी तो उसका भी addition होगा।
अगर रीजन्स में रिकॉर्डेड issue पर तो कोई addition नहीं हो पाया लेकिन AO को कोई नया issue मिल गया। तो क्या ऐसा addition करने के लिए AO का क्षेत्राधिकार रहेगा अर्थात रीजन्स में रिकार्डेड issue पर addition किए बिना क्या अन्य किसी issue पर addition हो सकता है??
निम्नलिखित निर्णयों में न्यायालयों ने यह कहा है कि एक्सप्लेनेशन में “and” शब्द लगा है, इसलिए अगर रीजन्स में रिकार्डेड issue पर एडिशन नहीं होता है तो AO का क्षेत्राधिकार समाप्त हो जाता है अर्थात अन्य एस्केप्ड इनकम का एडिशन नहीं हो सकता।
1. Pcit बनाम lark chemicals pvt ltd (2018) (bombay)
2. (2018) 99 taxmann 312(sc)
3. Cit v jet airways (2011) (bombay)
Most important, राजस्थान हाइकोर्ट के इस जजमेंट को फॉलो करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने जेट एयरवेज का जजमेंट दिया है। जेट एयरवेज को फॉलो करते हुए बॉम्बे हाइकोर्ट ने लार्क केमिकल का जजमेंट दिया है।
लार्क केमिकल में आयकर विभाग की एसएलपी डिसमिस हो गई। अब यह लॉ ऑफ लैंड है।
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CA Raghuveer Poonia
Jaipur, India
Since 1995, He is handling all aspects of trust- income-tax registration u/s 12A, 80G, 10 (23C), compliance work, FCRA, foreign grants, NITI Ayog registration, Auditing, due diligence of channel partners, GST on NGOs, Income Tax scrutiny related to NGO/NPO and Social Service Organisation (Society/Trust/section 8/25 of companies act). This is the core area of practice and he has been handling the most complex cases pertaining to the above aspects. He is handling litigation /cases/matters related to income tax, before the Assessing Officer, CIT Appeals, ITAT across India. He is handling litigation /cases/matters related to GST, before adjudicating authority, Commissioner (Appeals) across India. He provides consultancy and opinions on income tax and GST matters for corporates and B2B. He is a regular panelist on TV debates as an expert in the matters of economy, taxation, Income Tax, GST, etc. He is a regular blogger and avid contributor on Income Tax, GST, and current economic issues. He also, handle issues related to ED investigation under PMLA. He also handles matters before NCLT regarding IBC and Company Law. He is a regular speaker in seminars/webinars. He has developed a new passion to be a YouTuber on the core matters mentioned above.
