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जीएसटी कानून से जुडी समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन

जीएसटी कानून से जुडी समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन

July 16, 2021 in GST Compliances


विषय:- जीएसटी कर कानूनों के पालन करने में आम करदाता को आने िाली परेशाननयों को हल करने हेतु ज्ञापन .

आपके कुशल नेतत्ृि में जीएसटी भारत में अब चार िर्ष पूरे कर चुका है और अब यह तय है कक जीएसटी भारत िर्ष में लगातार जारी रहने िाला है और इसे अब ककसी भी िैकल्ल्पक व्यिस्था से बदला नहीं जा सकता है इसललए भारत के करदाताओं को अब इस कर के साथ ही अपना व्यापार करना होगा.

महोदया , कुछ छोटे देशों के उदहारण ददए जाते हैंकक एक बार जीएसटी लगाने के बाद उसे हटा ललए गया लेककन भारत जैसे विशाल देश में सरकार और करदाता की सल्ममललत प्रयासों के साथ ल्जस कर को लागू ककया गया था उसका जारी रहना और सफलता पूिकष जारी रहना भारत की अथव्ष यिस्था के ललए ना लसफष जरुरी है बल्ल्क इसके विकास के ललए उत्तरोत्तर विकास का मागष भी प्रशस्त करेगा. भारत सरकार और विशेर् तौर से वित्तमंत्री के रूप में आपके प्रयास ना लसफष सराहनीय है बल्ल्क प्रशंसा के योग्य भी है . इन प्रयासों से ललए आपका
हाददषक अलभिादन और अलभनन्दन .

जीएसटी एक बड़ा और महत्िकांक्षी कर पररितषन था और प्रारल्मभक अिस्था में समस्याएं आना स्िाभाविक भी था . जीएसटी नेटिकष प्रारमभ से एक समस्या बना हुआ था लेककन इस समय इस नेटिकष से समस्याएं और लशकायतें बहुत ही कम हो गई हैं और इसके आपका मंत्रालय और संबंधित पक्ष ल्जसमें सेिा प्रदाता भी शालमल है हाददषक बिाई के पात्र है .

माननीय महोदया , यदद जीएसटी से जुडी कुछ अन्य समस्याए गंभीरता पूिकष विचार करते हुए हल कर दी जाए तो ना लसफष करदाताओं को इस कर के पालन करने में आसानी रहेगी बल्ल्क अथष व्यिस्था के विकास में भी यह कर अपनी महत्ती भूलमका अदा कर सकेगा.

इस पत्र के साथ हम आपको जीएसटी से जुडी हुई ननमनललखित समस्याएं बता रहें हैं ल्जनका हल यदद हो जाए तो व्यापारी िगष , प्रोफे शनल्स और देश का करदाता आपका आभारी रहेगा :-

पीडीएफ में पढ़ें पूरी कॉपी:

जीएसटी कानून से जुडी समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन

Memorandum To Hon. FM On Gst Problems

Memorandum To Hon. FM On GST Problems

July 16, 2021 in GST Compliances


Subject: – Memorandum to solve the problems faced by the common taxpayer in complying with GST tax laws in India.

Under your able leadership, GST has now completed four years in our country India and now it is certain that GST is going to stay continuously in our country India and it cannot be replaced by any alternative indirect tax system, so the taxpayers of India now have to live this tax.

Madam, there are examples of some small countries in that once GST was imposed and after its failure, it was replaced by another indirect Tax system. But in a huge country like India, the tax which has been implemented with the combined efforts of the Government and the taxpayer, it will continue and it has to be successful. GST is not only necessary for India’s economy and Indian Taxation system but will also pave the way for the much-needed progressive development Indian Economy.

The efforts of the Government of India and especially your efforts as the Finance minister of the country are not only commendable but also worthy of praise. Madam Hearty congratulations to you and your team for these efforts.

The GST was a big and ambitious tax reform and it was natural to have problems in its early stages. The GST network was a problem from the beginning, but at this time the problems and complaints from this network have been reduced to very little and your ministry and the concerned stakeholders including the service provider deserves hearty congratulations and appreciation.

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Refund under Mistake of Law which is Time Bared under the Provisions of the Act

Hon. Madam, if some other problems related to GST are solved after considering it seriously, then not only will it be easy for the taxpayers to comply with this tax, but this tax will also be able to play an important role in the development of the Indian economy.

With this letter, we are telling you the following main problems related to GST, which if resolved, the business class, professionals, and the taxpayers of the country will be grateful to you: –

1.  Technical Mistakes Of Four Years Should Be Forgiven: –


GST is a new tax and since the last four years, there have been many problems with this tax due to which the taxpayers were not able to follow this tax law properly. Frequently changed forms, regularly issued notifications, circulars and clarifications, shortcomings of GST network and initial lack of legal understanding under this law have left the taxpayer confused since the beginning of the introduction of this tax.

The taxpayers have made a number of mistakes in the observance of this law which is not tax evasion and in cases where procedural errors have been committed by the dealers, the reasons for which have just been pointed out, they should be given an opportunity to rectify them. If this facility is given to the dealers to narrate and rectify these mistakes then it will be very easy to complete the assessments for all these four years otherwise there will be a number of notices that have to be issued and it will be a problem for both the dealers and the department.

This can be done by issuing a new form in which the taxpayer can show the tax effect of all such mistakes to make the assessment easier. Wrong adjustment of input credit, wrong adjustment of debit or credit notes, or showing them in wrong heads like adding to sales, not showing tax-free sales in return are some of the instances of these mistakes.

There is no tax evasion in these mistakes, but if the opportunity for collective clarification is not given in this way, then lakhs of notices will be issued, due to which the dealers will not only be upset but the department also does not have so many resources and staff. It will result in a large number of disputed cases.

2. Change The Arrangement Of Mismatch Of Inputs: –


ITC is the backbone of the GST & the Mismatch of Input credit is the biggest problem of GST. The way in which this problem is being handled has made the situation more serious. In respect of mismatch of input credit, the same method is being adopted in GST that the buyer should be compelled to deposit the tax again with withholding the input credit. This was also the biggest shortcoming of the VAT law and it is also carried over to GST also which was introduced in India as a reform of the Indirect Taxation system. In these cases, the buyer has already paid his tax to the seller, and now by withholding his input credit and depositing the tax again by him is tantamount to double taxation and it is a kind of injustice to the honest Taxpayers.

The tax which the seller has not deposited, which was collected from the buyer by him for any reason, then the government should collect this tax from the seller. Withholding of buyer’s input credit should be the last resort but in the current system, this has opted as a first resort. There is a need to reform this system so that honest taxpayers get relief and get justice.

3. Time To Be Given To Clear The Mismatch Adjustment Of Input Credit: –


The buyer’s right to input credit is made dependent on the GST return filed by the seller and the buyer’s input credit is forfeited if the seller’s return is submitted late for any reason. This is not a very just system, then what should be done? If the buyer is not asked to submit the list of his purchases from specific sellers, then how can the Government know which sales the seller has not shown in his return. If a return Form is introduced for the buyer to give the details of his purchase, the seller is already showing his sales in one return, then now both these returns of all the dealers should be processed in a central computer and the mismatch of the same is posted in the accounts of both buyer and seller. The mismatch will be known to all the three parties i.e., Government, Buyer, and Seller, 90 days’ time should be given to both buyer and seller so that they can make mutual adjustment of this mismatch and deposit it with interest wherever it is required. If it is not so, then after 90 days, the Government should take action against whoever is guilty on its behalf. At present, it is the Buyer who is punished without knowing the fact that who is the real culprit.

Respected Madam, at this time the buyer is continuously working in removing the mismatch and the work which can be done only on one central computer, it is being done on at least 1 crore computers by the dealers, still, no result is coming, then this arrangement should be changed to improve the system.

4. The Number Of Notices Issued In GST Should Be Reduced: –

The number of notices issued in GST should be reduced and this is happening at this time if the officials look at the facts available after a notice is generated from the system, then in many cases, there is no need to issue such notices but notices issued from the system are being sent to the dealers automatically, which is not only causing them trouble but also affecting the main purpose of GST to keep it free from human influence. The Notices generated by the system should first be vetted by officers and try to remove the problem with the records available with them instead of issuing the notices.


5. Relief Under Section 16(4) To Be Given Along With Amnesty Scheme/Revoke Cancelled Registrations: –

The government brings amnesty scheme for GST dealers, but for those dealers whose registration has been cancelled long ago, if their registration is not started again, then this amnesty scheme is of no use to them, apart from this, on their input credit on which the restriction imposed under section 16(4) of the GST Act should also be removed. The dealer who pays late tax and filing late returns has to pay interest anyway, then why does the government want to levy double tax on it by withholding its input credit under section 16(4).

6. Interest Should Be Stopped As Soon As GST Tax Is Deposited By The Dealer: –

There is a law in GST that provides that even if the dealer pays his tax, his interest does not stop until he files his monthly return GSTR-3B and this is a very strange law. Sometimes the taxpayer has deposited his tax but is not able to file the return, so in such a situation, the tax which he has deposited, then his interest on this deposited amount should be stopped. A late fee is applicable for the late filing of returns, but interest should be stopped on the tax which has been deposited by the dealer.

7. The Rate Of Interest Should Be Reduced On Delayed Payment Of Tax In GST: –

Under the GST law, the rate of interest on late deposit of tax is 18 percent, but this rate was fixed at the time when the interest rate on fixed deposits in the bank was 10 to 12 percent, but at present, the rate of Bank interest is reduced to 5 percent, then this the rate of 18%. is not just and fair. There are many reasons behind not depositing the tax within time, so the rate of this interest should be reduced and make it justified.

8. Condonation For Delayed Implementation Of E-Invoice: –

The provisions of e-invoicing in GST were implemented much later in GST, but some dealers could not start it on time, so those dealers who could not implement these provisions in time at the beginning of this provision. Since no tax evasion is made in this mistake hence this procedural mistake should be forgiven.

9.  Trade Name Of The Dealer To Be Used On GST Network: –

At many places in GST, the trade name of the dealers is replaced with the name of the proprietor.  But no such name is given by the dealers on their selling bill, so there is always confusion to the buyer, so the name of the trader’s firm should be given first on the network of GST instead of the proprietor’s name. The proprietor’s name is not used in the business world in India so this practiced should be stopped.

10. Late Fee To Be Refunded To Dealers Who Has Paid It: –

The government waives the late fee from time to time, so the late fee should be returned to the dealers who have filed the return after paying the late fee for that time for which the Late fees is waived. This will be a justified action and further, it will also enhance the faith of law-abiding taxpayers in this taxation system.

11. Facility Of Amendment In GSTR-3 Should Be Given: –

One of the main returns of GST is GSTR-3B but there is no facility to rectify the mistake in this return and in absence of this facility many problems of adjustment of GST are arising. There is no bar on the amendment of this return in the GST law, but why this facility is not there is one wonder. The facility of rectification in this return should be started immediately to make the return logical because mistakes are inevitable in any procedure.

12. Threshold Limit For Services Also To Be Increased To Rs.40 Lakh: –

GST was implemented with the message of “One nation One tax” but initially the threshold limit was Rs 20 lakh for both goods and services but this limit was increased to Rs 40 lakh for goods but for services this limit has remained Rs 20 lakh only.  This limit for services should also be increased to Rs 40 lakh now to remove this disparity. I hope that by paying attention to these problems, you will provide relief to the taxpayers of the country by giving quick orders to solve these problems. – with respect Sudhir Halakhandi

Memorandum To Hon. FM On Gst Problems

194 Q Vs. 206(C) (1H): - The Real Story & Course of Action

194 Q Vs. 206(C) (1H): – The Real Story & Course of Action

June 25, 2021 in Income Tax Compliance


1st July 2021 is going to be a big day as far as TDS and TCS under the Income Tax Law are Concerned. A new Section 194Q – The TDS on Purchases of Goods will be there and further another new section 206AB and 206CCA will also be there for Enhanced rate of TDS/TCS.

One more thing you should note that Existing Section 206 (C)(1H) will also be affected due to newly introduction of Section 194Q. Let us have a practical study on 194Q Vs. 206(C) (1H).

See the Practical Aspect of Section 194Q and 206(C) (1H) in the present context: –

Section 194 Q If a purchaser has his Sales, turnover, and Gross receipts in the Preceding Financial Year more than Rs. 10 Crore then he has to deduct 0.1% TDS on his purchases from a vendor in Excess of Rs. 50 Lakhs in a financial year. – It will be applicable from 1st. July 2021.


206(C) (1H) If a Seller has his Sale, turnover, and Gross receipts in the Preceding Financial Year is more than Rs. 10 Crore then he has to Collect 0.1% TCS on the amount received on account of Sales made to him from a Purchaser in Excess of Rs. 50 Lakhs in a financial year. – It is already applicable from 1st. Oct 2020.

The TDS under Section 194Q is to be deducted on the Invoice value at the time of Purchases and if the payment is made in advance, then the TDS on such amount of advance is to be deducted at the time of making such advance money to the seller.

The TCS under section 206(C)(1H) is to be collected purely on a Payment basis i.e. the time of collection of TCS has nothing to do with the time of sale and it has to be deducted when payment is received from the purchaser though most of the companies are adding it in the Invoice but that is only for their convenience.

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Applicability Of Section 194Q

Are this provision overlapping each other

A big question? The answer is Yes to some extent and in some situations, both the provisions are applicable on a single transaction that is sold for one person and purchases for another Person.

See If X is selling goods to Y, then it is a sale for X, and simultaneously it is a purchase for Y also. Nothing new in it since every transaction has two parties and there are two aspects on a single transaction.

Let us have a look at one example to understand how these two sections are simultaneously applicable to a single transaction in certain situations: –

X and Company are a Seller and Y and Company is a Purchaser. The sale of X and Company is Rs.100 Crore for the year ending on 31st. March 2021. The sale of Y and Company is Rs. 7 Crores during the year ending with 31st. March 2021.

Now in this situation Section 206(C) (1H) is applicable but since the sale of Purchaser is Less than Rs. 10 Crore in the previous year the Section 194Q will not apply. Here without any confusion, the seller has to collect the TCS.

Now see Situation No.2: –

X and Company is a Seller and Y and Company is a Purchaser. The sale of X and Company is Rs.100 Crore for the year ending on 31st. March 2021. The sale of Y and Company has the sale of Rs. 15 Crores during the year ending with 31st. March 2021.

Now in this situation Section 206(C) (1H) is applicable but since the sale of Purchaser is also More than Rs. 10 Crore in the previous year the Section 194Q will also apply.

This is the situation where a question arises which section is practically applicable? Whether Section 206(C) (1H) is applicable or Section 194Q is applicable means whether the Seller will collect the TCS or Purchaser will deduct the TDS or both will do the same simultaneously. The situation is that both the sections are overlapping each other and the situation may be confusing but the answer is very simple and clearly given in both sections.

The Answer of Overlapping Situation – Whether 194Q or 206 (C) (1H)

The only one tax is applicable but the situation is not as such that both Seller and Purchaser can mutually decide who will deduct or collect the Tax so the other one is absolved from his responsibility. This is not the solution but the perfect answer is given in the law itself.

Where both Sections 206(C) (1H) and 194Q are applicable in a particular situation then the Purchaser will have to deduct TDS under section 194Q and if he has deducted the TDS then the TCS 206(C) (1H) will not apply.

See here where the Turnover of the purchaser is Less than Rs. 10 Crores then the Seller will continue to collect TCS on the payments received by it and if the Purchaser has turnover more than Rs. 10 Crores then the burden will shift on the Purchaser now from 1st July 2021 and it is the purchaser who in any case have to deduct the Tax under section 194Q. In such a situation section 206(C)(1H) is not applicable.

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3 Big Changes in TDS / TCS Provisions w.e.f 1st July, 2021

Let us have a look at the relevant part of the legal provision to support the above answer. First, we have to look into section 194Q and the relevant part is as under: –

Section 194Q (5)

The provisions of this section shall not apply to a transaction on which –

(a) tax is deductible under any of the provisions of this Act, And

(b) tax is collectible under the provisions of section 206C other than a transaction to which subsection (1H) of section 206C applies.

Now it is clear from the above that there is no exemption from TDS if the TCS is collectible under Section 206(C)(1H) i.e., TCS on Sales on Goods. If TCS is collectible under any other subsection of section 206(C) “except 206(C)(1H)” then the TDS under this section is not applicable hence it is clear that there is an exception of this exemption and which is lying in section 206(C)(1H) and this section relates to TCS on sale of Goods and if the TCS applied under this section 206(C)(1H) then there is no exemption from section 194Q and TDS under section 194Q has to be deducted on purchase of Goods.

Now take a look at section 206(C)(1H) where the answer to this question is also given: –

Provided further that the provisions of this subsection shall not apply if the buyer is liable to deduct tax at source under any provision of this Act on the Goods purchased by him from the seller and has deducted such amount.

Hence when TDS provisions on purchase of Goods are applicable on purchaser then TCS provisions on the same transaction are not applicable on seller it means where Section 194Q is applicable then there is an exemption from section 206(C) (1H).

Here one problem may be there because the additional words “has deducted such amount” added to the words “buyer is liable to deduct tax” hence the actual exemption from TCS is dependent not only on Lability of Purchaser for deduction of TDS but on “actual deduction of TDS”. This is somewhat a strange position of Law but practically problem can be resolved with better communication and coordination with the purchaser.

What happened if TCS is collected in Such a Situation?

Please note here that if TDS under section 194Q is deducted then there is no need to collect TCS but no such exemption is provided in Section 194Q hence though TCS is deducted by mistake or due to non-communication with or from the purchaser even then TDS is to be deducted otherwise all the relevant provisions of Nondeduction or non-deposit of TDS including section 40(ia) of 30% disallowance will apply. So be careful and timely inform your seller that you are liable and also deducting the TDS on your purchases hence the seller should not collect TCS on the Same.

Here due to the overlapping of these two sections, a new duty is cast on the Seller and Purchaser. It is now the duty of the Purchaser to inform the seller that he is liable to deduct TDS under section 194Q and he will deduct the Tax on his purchases hence seller should stop collecting TCS from his transactions under section 206(C)(1H).

See one situation where the purchaser failed to inform the seller that he is going to deduct TDS under section 194Q on his purchases from a particular transaction then naturally seller will continue to collect TCS on his sales to that purchaser. Now if TCS is collected then what will the duty of Purchaser. Since TCS is collected and the transaction is the same so he will be absolved from deducting the TDS?

No, because there is no provision in the law which says if TCS is collected under section 206(C)(1H) then TDS is not applicable hence in this situation purchaser is required to deduct the TDS also and, in that case, both TCS and TDS will be deducted and collected on the same transaction. To avoid such a situation the Purchasers must communicate with the sellers immediately since 1st July 2021 is not very much far from today. The communication between Sellers and Purchasers will avoid this type of situation. Even after collection of the TCS communication between the two parties may solve this problem by issuing Debit/credit notes if the tax is collected but not deposited by the seller.

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The practical impact of the introduction of the Same type of provisions in Section 194 Q and Section 206 (C) (1H)

The introduction of section 194Q will certainly create confusion both on the Sellers and Purchases. Now burden will be a shift from sellers to purchasers in some cases and in other cases, the sellers will continue to collect the TCS. Anyways the Law is the law and we have to follow it.

See one big manufacturing company has 1000 dealers and the sale to these dealers are more than 50 Lakhs every year. Now till 30th June 2021, the company is collecting TCS from all these dealers but now from 1st. July 2021 you have to collect data from your dealers and you find that 700 are covered under section 194Q and the rest 300 are below Rs.10 Crores Dealers.

So, these 700 will deduct TDS under section 194Q and in the case of the rest 300 dealers, you have to collect TCS under 206(C)(1H).

The draft of the Letter from Purchaser to the Seller is given at the end of this article.

Since sell is a flexible figure hence this will be a yearly exercise. Further, you cannot presume the eligibility of your purchasers under section 194Q from your own sale to these purchasing dealers. Say for example you have 100 dealers whose average purchases per year is less than Rs. 5 Crore so these all should continue to be under TCS? It is not possible and it is not a safe presumption because these dealers may have other sells/turnover also hence communication between the Sellers and Purchases is a must for smooth and proper implementation of these two sections.

The law is made hence we have to follow it as it is made hence a better communication should be there to resolve the issue before 1st July 2021.

Now you have two Types of Dealers one TDS Dealers and Other Group is TCS Dealers


194 Q Vs. 206(C) (1H): - The Real Story & Course of Action.

Useful HSN Codes- A User-Friendly Compilation

April 4, 2021 in GST Compliances


Turnover more than Rs. 5 Crore in the Financial Year 2020-21 6 Digit HSN Code- Use all the 6 digits mentioned in the schedule given below
Turnover up to Rs. 5.00 Crore in the Financial Year 2020-21 4 Digit HSN Code- Use the First Four Digits of the 6 Digits given in the schedule.


Some of The Important And Commonly Used HSN Code Commodities Are In English, Hindi, And Roman


A. OIL SEEDS- तिलहन – Tilhan
1. Soya Beans सोया बीन Soyabean 1201 90
2. Ground Nuts Seeds म ूंगफली Moongfali 1202 42
3. Linseeds अलसी Alsi 1204 00
4. Rape Seeds ेप सीड्स Rep seeds 1205 90
5. Sunflower Seeds स ययमुखी Suryamukhi 1206 00
6. Cotton Seeds कपतसया Kapasiya 1207 29
7. Castor oil seeds अरूंडी Arandi 1207 30
8. Sesamum Seeds तिल्ली Tilli 1207 40
9. Mustard Seeds सरसोूं , रायडा , िारामीरा Sarso, Tara Meera, Rayda 1207 50
10. Poppy Seeds खसखस या पोस्त दाना Khaskhas, post dana 1207 99
11. Copra नाररयल Nariyal , Kopra 1203 00


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Read & Download the full list in pdf:

Useful HSN Codes- A User-Friendly Compilation

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gst hsn code list

GST HSN Code List for Kirana Store, Grocery, General Store

December 10, 2020 in GST Compliances

HSN code is mandatory in GST 1

New changes are there is GST every single day. Soon the CBIC is going to make it mandatory to mention the HSN code digits in GSTR1. There was an exemption for small taxpayers till now. But now it’s better to find the HSN code of your item. In the future, you won’t be able to file your GSTR 1 without an HSN.

HSN is a harmonized system to categorize an item. It is used internationally. At the time of export or import, you need to mention the HSN. It is created to ensure that items can be recognized in the same manner all over the world for international trade.

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Classification & Importance of HSN under GST

How to find HSN of an item-

Schedule I of the Customs Tariff Act has a comprehensive list of HSN codes. But this list is descriptions. There are six rules to follow to get the correct classification of items. This is the structure of Schedule I of the Customs tariff.

GST HSN code list for Kirana, Grocery, General store

Following are the 6 rules to find HSN-

GST HSN code list for Kirana, Grocery, General store


GST HSN Code List for Kirana, Grocery, General Store

GST HSN code list for Kirana, Grocery, General store. This is drafting by CA Sudhir Halakhandi ji who is one of the best consultants in the area of GST.

Please download the pdf given below to get all HSN codes of Kirana store, Grocery store, and general store.

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HSN Classification: Fortified Rice Kernels (FRK)

It contains all the HSN codes related to the Kirana /grocery/general store items. HSN code is required while filing GST returns and raising the invoice. You can file your GST returns in 10 minutes if you have the desired data.

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You can also raise the GST invoice with the GST HSN code list for Kirana, Grocery, General store easily.

किराना KIRANA


1. नमक Salt 2501 NIL Namak
2. मिर्ची chilly 0904 5 Mirchi , Chily.
3. जीरा Cumin 0909 5 Jeera
4. सौंफ Anise 0909 5 Sonf
5. शक्कर Sugar 1701 5 Shakkar
6. खांडसारी Khandsari 1701 5 Khandsari
7. कॉफ़ी Coffee 0901 5 Kaufee
8. चाय Tea 0902 5 Chay
9. काली मिर्च Black Pepper 0904 5 Kali Mirch
10. दाल चीनी Cinnamon 0906 5 Dal Chini
11. लौंग Clove 0907 5 Long
12. जायफल Nutmeg 0908 5 JayFal
13. जावित्री Mace 0908 5 Javitri
14. इलायची Cardamoms 0908 5 Ilayachi
15. कलोंजी Black cumin 0909 5 Kalonji
16. सौंठ Dry Ginger 0910 5 Sonth
17. केसर Saffron 0910 5 Kesar
18. हल्दी Turmeric 0910 5 Haldi
19. अजवायन Thyme 0910 5 Ajwain
20. मेथी Methi 0910 5 Methi
21. अमचुर Amchur 0910 5 Amchur
22. गोंद Natural Gum 1301 5 Gond
23. तेज पत्ता Bay Leaves 0910 5 Tejpatta
24. अन्य मसाले Other Spices 0910 5 Anny Masale
25. बटर Butter 0405 12 Butter
26. देसी घी Ghee 0405 12 Desi Ghee
27. चीज Cheese 0406 12 Cheej
28. कंडेंस्ड मिल्क Condensed Milk 0402 18 Kandensed Milk
29. कत्था Indian Katha 1404 18 Katha
30. साबूदाना Tapioca 1903 5 Sabudana
31. रस्क और टोस्ट Rusks and Toasted Bread 1905 5 Rask, tost
31. मंगोड़ी एवं सोया बड़ी Mangodi/ soya Badi 2106 12 Soya Badi
32. डिटर्जेंट केक Detergent Cake 3401 18 detergent Cake
33. डिटर्जेंट पाउडर Detergent Powder 3402 28 Detergent Powder
34. डिश वाश बार Dish wash Bar 3402 28 Dish Wash Bar
35. टॉयलेट सोप Toilet Soap 3401 18 Toilet Soap
36. सेनेटरी नैपकिन Sanitery Napkin 9619 12 Saniitary Napkin
37. पान मसाला Pan Masala 2106 28+60 (28 tax 60 cess) Pan Masala
39. सोयाबीन का तेल Soyabeen Oil 1507 5 Soyabeen Tel
40. मूंगफली का तेल Grond Nut Oil 1508 5 Moongfali tel
41. जैतून का तेल Olive oil 1509 5 Jaitun ka Tel
42. पॉम आयल Palm Oil 1511 5 Pam Tel
43. सूरजमुखी का तेल Sunflower Oil 1512 5 Surymukhi Tel
44. कपासिया का तेल cotton seed oil 1512 5 Kapasiya Tel
45. कोपरे का तेल Ccoconut  Oil 1513 5 Khoopre kaa tel
46. सरसों का तेल Musterd Oil 1514 5 Sarson ka Tel
47. अन्य खाध्य तेल Other Edible oil 1515 5 Anny Khadya Tel




1. शैम्पू shampoo 3305 28 Shampu
2. हेयर आयल Hair Oil 3305 18 Hair oil
3. हेयर डाई Hair dye 3305 28 Hair Dye
4. फेस क्रीम Face cream


3304 28 face cream
5. टेलकम पाउडर Talcum Powder 3304 28 Telkam Powder
6. फेस पाउडर Face Powder 3304 28 Face Powder
7. नेल पोलिश Nail Polish 3304 28 Nel Polish
8. सिन्दूर Sindur 3304 NIL Sindur
9. बिंदी Bindi 3304 NIL Bindi
10. कुमकुम Kumkum 3304 NIL Kumkum
11. आलता  Alta 3304 NIL Alta
12. लिप मेकप- लिपस्टिक इत्यादि Lip Makeup –


3304 28 Lip Makeup –


13. आई मेकप Eye Make up 3304 28 Eye Make up
14. टूथ पाउडर Tooth Powder 3306 12 Tooth Powder
15. टूथ पेस्ट Tooth Paste 3306 18 Tooth Paste
16. टूथ ब्रश Tooth Brush 9603 18 Tooth Brush
17. शेविंग क्रीम shaving Cream 3307 28 Shaving Cream
18. आफ्टर शेव लोशन After shave Lotion 3307 28 After Shave Lotion
19. डिओडोरेंट Deodorants 3307 28 Deodorants




ड्राई फ्रूट्स वस्तु का नाम COMMMODITY HSN दर HINDI NAME FOR SEARCH
1. काजू Cashew Nut 0801 5 Kaju
2. बादाम Almonds 0802 12 Badam
3. अखरोट walnuts 0802 12 Akhrot
4. पिस्ता Pistachoise 0802 12 Pista
5. खजूर Dates 0804 12 Khajur
6. अंजीर figs 0804 12 Anjir
7. किशमिश Kishmish


0806 5 Kishish
8. अन्य ड्राई फ्रूट्स Other Dry Fruits 0813 12 Other Dry fruits


1. मिठाइयाँ Sweetmeats 2106 5 Mithaiyan
2. चीनी की कन्फेक्शनरी Sugar Confectionary 1704 18 Sugar Confectionary
3. च्युइंग गम Chewing Gum 1704 28 Chuing Gum
4. बबल गम Bubble Gum 1704 28 Babble Gam
5. सफ़ेद चोकलेट White Chocolate 1704 28 wite choklet
6. पिजा ब्रेड Pizza Braed 1905 5 Peeja Bred
7. सिवईयां Siwaiyan 1902 5 Siwaiyan
8. रस्क और टोस्ट Rusk and Toast 1905 5 Rask Tost
9. पास्ता Pasta 1902 18 Pasta
10. नूडल्स Noodels 1902 18 Nudals
11. कॉर्न फलैक्स Corn Flacks 1904 18 Corn Flaks


12. वेफर्स (बिना कोको या चोकलेट के ) Wafers (without coco and Chocolate 1905 18 Vafers bina coco aur choklet
13. पेस्ट्री Pastry 1905 18 Pastri
14. केक Cake 1905 18 Kek
15. वेफर्स ( कोको या चोकलेट के ) Wafers (with coco and Chocolate 1905 28 Vafers chocolate aur coco ke saath
16. जेम , फ्रूट जैली gem, Fruit Jelly 2007 12
17. फ्रूट जूस Fruit Juice 2009 12 Frut juce
18. वेजीटेबल जूस Vegetable Juice 2009 12 Vegetable Juce
19. यीस्ट / बेकिंग पाउडर Yeast /backing powder 2102 12 Yeest /baking powder
20. नमकीन , भुजिया , मिक्सचर और इसके  समान तुरंत  खाने की वस्तुए Namkeen , Bhujiya, Mixture and ready to eat like item 2106 12 Namkeen, Bhujiya, Mixture, Samosa, Kachori, Mirchi Bada, Kofta etc.
21. इंस्टेंट टी Instant tea 2101 18 Ready to make tea, instant tea .
22. ब्लैक टी Black Tea 2101 18 Black Tea
23. सॉसेज/ Souses 2103 12 Sausej, sos
24. आईस क्रीम Ice cream 2105 18 Ice cream
25. सॉफ्ट ड्रिंक कंसन्ट्रेट Soft drink concentrate 2106 18 Mixture to make Soft drink
26. शरबत Shabbat 2106 18 Shabbat
27. सुपारी Supari 2106 18 Supari
28. रेडी टू ईट पेकेजेड फ़ूड Ready to eat Packaged food 2106 18 Ready to eat Packaged food
29. डाइबेटिक फूड्स Diabetic Food 2106 18 Diabetic food
30. इंस्टेंट कॉफ़ी Instant coffee 2101 28 Instant coffee
31. पान का चूरन Pan churan 2106 28 Pan ka Churan
32. कस्टर्ड पाउडर Clustered powder 2106 28 Kastered Powder, kastard powder
33. बिस्किट Biscuit 1905 18 Biskut
34. डबल रोटी BRAED 1905 NIL Bred
35. पापड़ papad 1905 NIL Papad

माल की बिक्री के सम्िन्ध में प्राप्त राशि पर टीसीएस का नये प्रावधान

October 3, 2020 in Income Tax Compliance

माल की बिक्री के सम्िन्ध में प्राप्त राशि पर टीसीएस का नये प्रावधान|

टीसीएस माल की बिक्री पर- सुधीर हालाखंडी




The Matter of Compensation To State GST Due To COVID-19

August 31, 2020 in GST Compliances

The Matter of Compensation To State GST Due To COVID-19

राज्यों की क्षतिपूर्ति का मामला

आखिर क्या हुआ जीएसटी की 41 वीं मीटिंग में

कोविड -19 के प्रभाव से केंद्र और राज्यों के राजस्व में भारी कमी आई है लेकिन सरकारों को अपने खर्चे और विकास की योजनाएं चलाने के लिए धन की आवश्यकता तो रहेगी ही और जीएसटी कौंसिल की 41 वीं मीटिंग इसी मुद्दे का हल निकालने के लिए पहल की गई है . देखिये राजस्व यदि राज्यों का का कम हो रहा है तो केंद्र का राजस्व भी इससे अछूता नहीं है और इस मुद्दे पर राजस्व का संकट दोनों और ही है या हम यह कहें कि चरों और ही है . लेकिन यहाँ चर्चा राज्यों के इस साल के जीएसटी राजस्व में नुकसान की है कि इसके लिए क्या किया जा सकता है .

जीएसटी कौसिल की 41 वीं मीटिंग में जो कुछ विचार विमर्श हुआ और केंद्र सरकार द्वारा जो राज्यों को राजस्व में कमी से क्षतिपूर्ति के लिए ऋण लेने का प्रस्ताव दिया गया जिस पर राज्यों से अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही है आइये सरल भाषा में समझें कि यह मुद्दा क्या है और इतना अधिक इस पर चर्चा क्यों हो रही है और यह भी देखें कि इसके अलावा कोई और विकल्प भी हैं ?

असल में इस मीटिंग का उद्देश्य केंद्र की और से राज्यों को राजस्व नुक्सान से भरपाई नहीं था बल्कि राजस्व में कमी और क्षतिपूर्ति सेस से होने वाली वसूली के बीच जो बड़ा अंतर आने वाला है उसकी क्या व्यवस्था हो सकती है इसके बारे में केंद्र के विचारों या विकल्पों से केंद्र राज्यों को अवगत कराया गया है .

आप यह मान कर चलिए जो भी राजस्व में कमी आई है या इस वर्ष बचे हुए समय में आने वाली है उसका कोई अतिरिक्त बोझ नहीं डाला जा रहा है क्यों कि इस सम्बन्ध में जो भी ऋण लिया जाएगा उसका और उसके ब्याज का भुगतान क्षतिपूर्ति सेस की वसूली से ही किया जाएगा और इसके लिए क्षतिपूर्ति सेस को जो कि इस समय 5 साल के लिए ही है उसे आगे बढ़ाया जाएगा.

देखिये यदि राज्यों को जीएसटी लागू होने के कारण कोई राजस्व का नुक्सान हो रहा है तो केंद्र को इसकी पहले 5 वर्ष तक भरपाई करनी है और इसके लिए क्षतिपूर्ति सेस कुछ वस्तुओं पर लाया गया है जिनमें तम्बाकू और उससे जुड़े उत्पाद मुख्य रूप से शामिल है और इस रकम से राज्यों को राजस्व में कमी की क्षतिपूर्ति की जाती है लेकिन इस यह पूर्ति इस सम्बन्ध में एकत्र सेस से ही की जा सकती है और इस अंतर को भारत सरकार के
कंसोलिडेटेड फण्ड से नहीं किया जा सकता अर्थात इसकी आपूर्ति तो होगी लेकिन यह क्षतिपूर्ति सेस की वसूली से ही होगी भले ही इसके लिए सेस को 5 साल से आगे बढ़ाना पड़े. इस समय सेस से भी वसूली एक सीमा तक ही हो सकती है और इसके द्वारा क्षतिपूर्ति की भी सीमा है लेकिन इस समय जो राजस्व का नुक्सान है वह कोविड -19 के कारण बहुत अधिक होने वाला है इसलिए विकल्पों की तलाश भी जरुरी है क्यों कि राज्य और केंद्र दोनों सरकारों को अपने खर्चे और विकास के लिए धन की आवश्यकता तो रहेगी ही .

केंद्र के आकलन के अनुसार इस वित्त वर्ष में 10 प्रतिशत राजस्व की वृद्धि मानी जाए तो क्षतिपूर्ति की राशी पिछली वर्ष की राशि से कम होकर 97 हजार करोड़ होनी चाहिए और यह केंद्र का अनुमान है कि वह सेस के रूप में 65 हजार करोड़ की वसूली कर सकेगी . लेकिन इस वर्ष कोरोना के प्रकोप के प्रभाव से राज्यों के राजस्व में कमी की राशी लगभग 3 लाख करोड़ रूपये के आसपास रहने की उम्मीद है इसमें केंद्र के अनुमान के अनुसार 65 हजार करोड़ रूपये तो सेस से वसूल हो जाएगा लेकिन शेष रहा लगभग 2.35 लाख करोड़ के घाटे की कोई पूर्ति का फिलहाल कोई साधन केंद्र के पास नहीं है . इस सम्बन्ध में कुछ राज्यों की राय यह है की पहले 5 साल तक होने वाले हर घाटे की आपूर्ति केंद्र किसी भी तरह से को करनी चाहिए और इसके लिए ऋण भी लेना पड़े तो केंद्र सरकार ले और उसे राज्यों में आवश्यकता अनुसार बाँट दे.

एक तो इस मीटिंग को लेकर कोई प्रेस रिलीज़ भी जारी नहीं हुआ और सरकार के प्रस्ताव का भी की प्रिंट उपलब्ध नहीं है और इसका इन्तजार हमने 29 तारीख की शाम तक किया लेकिन इसके बाद जो भी जानकारी जहाँ से भी उपलब्ध हुई उसके अनुसार आपको सरल भाषा में इस मीटिंग में रखे गए विकल्पों और उससे जुड़े मुद्दों के बारे में बता रहे है ताकि आप समझ सकें की आखिर यह क्या समस्या है जिसकी इतनी चर्चा हो रही है.

इस 3.00 लाख करोड़ के इस अनुमानित घाटे के लिए केंद्र ने राज्यों के सामने 2 प्रस्ताव रखें हैं एक तो राज्य 97 करोड़ के घाटे के लिए एक विशेष व्यवस्था के अंतर्गत रिज़र्व बैंक से ऋण ले जिसकी गारंटी केंद्र सरकार देगी जिसका भुगतान सेस से हुई वसूली से किया जाएगा ताकि राज्यों के राजस्व में कमी की तत्कालीन आपूति हो सके और इस पर ब्याज भी उचित दर से ही लगाया जाएगा. यह ऋण सेस की वसूली से प्राप्त रकम के द्वारा चुकाया जाएगा और यह ऋण छोटा भी होगा और इसे 5 साल बाद सेस की वसूली किया जाएगा अर्थात इन राज्यों का 5 बाद भी सेस में हिस्सा बना रहेगा और इस इस प्रस्ताव से ऐसा लगता है कि सेस को जो कि 5 साल के लिए था उसे आगे बढ़ाया जाएगा लेकिन सवाल यह है कि क्या इस ऋण से राज्य सरकारों का काम चल जाएगा ? यह तो प्रत्येक राज्य की अपनी स्तिथी पर निर्भर करता है कि इस समय उनकी जरुरत क्या है .

लेकिन सवाल यह है राजस्व का घाटा तो 3 लाख करोड़ रुपये का है तो शेष राशि सेस की वसूली जो की 65 हजार अनुमानित है के बाद 2.35 लाख करोड़ रूपये का अन्तर बचता है उसकी राज्य व्यवस्था कैसे करेंगे और इसीलिये एक और विकल्प दिया गया है और यह दूसरा विकल्प यह है राज्य कुल 3 लाख करोड़ में से 65 करोड़ की सेस से वसूली को छोड़ते हुए बचे हुए लगभग 2 .35 लाख करोड़ के लिए रिज़र्व बैंक से विचार विमर्श कर ऋण लें.

राज्य भी एक असमंजस की स्तिथी में हैं और वे इस समय बहुत अधिक ऋण लेना नहीं चाहते लेकिन अभी शायद और कोई विकल्प नहीं है क्यों कि इस समय कर की दर बढ़ा कर राजस्व एकत्र करने का ना तो समय है ना ही इसमें कोई समझदारी है और इसके अतिरिक्त जब की यह ऋण उसके संसाधनों पर कोई अतिरिक्त भार भी नहीं डालेगा क्यों की इसका भुगतान तो आगे जाकर उपभोक्ताओं से वसूल होने वाले सेस से ही होने वाली है . अधिकांश राज्यों को इस दूसरे विकल्प का ही सहारा लेना पडेगा क्यों कि इस समय राजस्व वृद्धि की तो कोई आशा नहीं है . देखते हैं आने वाले दिनों में कौनसा राज्य किस विकल्प के लिए जाता है .

राज्यों को इस विकल्प का चुनाव 7 दिन के भीतर करना है कि वे 97 हजार करोड़ रूपये का ऋण लेना चाहते हैं या वे पूरे शेष आपूरित घाटे अर्थात 2.35 का ऋण लेना चाहते हैं . राज्यों के पास ज्यादा विकल्प नहीं है उन्हें यह 2.35 लाख करोड़ का घाटा कहीं से तो जुटाना ही पडेगा वरना उनका काम कैसे चलेगा? सच बात यह है कि केंद्र सरकार इस मामले में और कोई सीधी मदद करने की स्तिथी में नहीं है तब फिर राज्यों के लिए ऋण की व्यवस्था करना या करवाना और बाद में इसे उपभक्ताओं से सेस वसूल कर इसको चुकाना ही एक विकल्प है .

राज्यों का भी एक प्रस्ताव हो सकता है कि केंद्र राज्यों की जरुरत के हिसाब से एक ऐसी रकम का आंकलन करे और इसके लिए स्वयम लोन ले और जब यह लोन क्षतिपूर्ति सेस से ही होना है तो फिर राज्यों के आलग अलग ऋण लेने की कहाँ जरुरत है जिसके जवाब में कुछ विशेषज्ञों की यह राय यह है कि यह सारा कर का अंतर जीएसटी को लागू करने से नहीं है बल्कि इसका बहुत बड़ा अंतर कोविड के कारण है लेकिन ऋण चाहे पहले विकल्प के तहत हो या दूसरे विकल्प के रूप में इसका भुगतान तो क्षतिपूर्ति सेस से ही होना है . यदि राज्य कम ऋण लेंगे तो क्षतिपूर्ति सेस 5वें वर्ष के बाद एक या दो साल ही आगे बढेगा और यदि राज्यों ने ज्यादा ऋण लिया तो क्षतिपूर्ति सेस 5वें वर्ष के बाद अधिक साल तक आगे बढेगा.

केंद्र सरकार ने भारत सरकार के महाअधिवक्ता की राय से भी मीटिंग के दौरान राज्यों को अवगत करा दिया है जिसके अनुसार राज्यों के इस घाटे की पूर्ति के लिए सेस फंड के अलावा भारत सरकार के कंसोलिडेटेड फण्ड का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है लेकिन इस कारण से राजस्व की कमी से राज्य और केंद्र दोनों ही जूझ रहें है इसलिए अब इसका कोई हल तो केंद्र के नेतृत्व में निकालना ही होगा क्यों कि यह जैसा कि माननीय वित्त मंत्री महोदय ने भी कहा है कि एक “प्राकृतिक आपदा” है तो फिर केंद्र और राज्यों दोनों को ही इसका सामना आपसी सामंजस्य से ही करना होगा.

सेस इस समय मुख्य रूप से तम्बाकू और इससे जुड़े पदार्थों पर है और इसके अतिरिक्त कुछ प्रकार की करों पर है और चूँकि ऑटोमोबाइल सेक्टर से आप ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते तो फिर आने वाले समय में तम्बाकू पदार्थो पर आप बढ़ी हुई सेस देखेंगे जो शायद कोविड का प्रभाव कम होने पर ही नजर आयेगा. यह सेस 5 साल से जादा चलेगी यह भी लगभग तय है वैसे भी एक बार कोई सेस लग जाए और वसूल भी होती रहे तो वह या तो उसी नाम से या किसी और नाम से जारी रहता ही है .

आपके लिए सरल भाषा में समझाया गया है कि जीएसटी कौसिल की 41 वीं मीटिंग में हुआ क्या है . जीएसटी कौसिल इस मसले पर फिर से कुछ दिन बाद मिलेगी तब यह मामला और इस पर लिया गया फैसला और भी ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा.

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The Matter of Compensation To State GST Due To COVID-19


जीएसटी में सप्लाई की प्रकृति- अंतरप्रांतीय या राज्य के भीतर

August 28, 2020 in GST Compliances

जीएसटी में सप्लाई की प्रकृति- अंतरप्रांतीय या राज्य के भीतर 

सप्लाई की प्रकृति और स्थान का महत्त्व क्या है 

आईये बहुत ही आसान भाषा में समझें कि जीएसटी में सामान्य तौर पर जो  सप्लाई होती है वह राज्य के भीतर की सप्लाई है या अंतरप्रांतीय सप्लाई है,  इसका निर्धारण किस तरह से किया जाता है .  यह लेख अपवादों को छोड़ते हुए होनी वाली सामान्य सप्लाई से सम्बंधित है और इस प्रकार की सामन्य  सप्लाई के अपवाद और उससे जुडी हुई जटिलताएं का अध्ययन हम आने वाले दिनों में किसी और लेख में करेंगे.  इस लेख में भी कहीं कहीं हमने कुछ अपवादों की चर्चा जरुर की है लेकिन वे सभी नहीं हैं इसलिए इसके लिए हम एक और लेख का प्रयोग करेंगे. 

जीएसटी में जो कर का भुगतान होता है वह इस आधार पर होता है कि सप्लाई राज्य के भीरत है  या दो राज्यों के बीच है . यदि वह राज्य के भीतर है तो इस पर एसजीएसटी और एसजीएसटी कर लगेगा और यदि दो राज्यों के बीच है अर्थात अंतरप्रांतीय है तो इस पर आईजीएसटी कर लगेगा .इस प्रकार जीएसटी में कर का प्रकार को जानने के लिए व्यवहार की प्रकृति मालुम करना बहुत जरुरी है. 

किसी भी सप्लाई की प्रकृति क्या होगी अर्थात यह राज्य के भीतर है या अंतरप्रांतीय अर्थात 2 राज्यों के बीच है यह तय करने के प्रावधान इंटीग्रेटेड गुड्स एवंम सर्विस टैक्स कानून में दिया गया है और इस लेख में जिन भी प्रावधान का जिक्र है  वह इंटीग्रेटेड गुड्स एवंम सर्विस टैक्स 2017 से है .

अंतरप्रांतीय सप्लाई

इस सम्बन्ध में इंटीग्रेटेड गुड्स एवंम सर्विस टैक्स कानून की धारा 7 है  जिसमें इस सम्बन्ध में प्रावधान बनाए गए हैं . आइये देखें धारा 7 और इसकी उपधाराओं में क्या दिया हुआ है :-



The subject of the Section



माल की अंतरप्रांतीय सप्लाई 



माल का आयात 



सेवाओं की अंतरप्रांतीय सप्लाई



सेवाओं का आयात 



अंतरप्रांतीय सप्लाई की विशिष्ट परिस्थितियाँ 


माल की अंतरप्रांतीय सप्लाई धारा  7(1)

इंटीग्रेटेड गुड्स एवंम सर्विस टैक्स 2017 की धारा 7 (1) के अनुसार माल की अंतरप्रांतीय बिक्री तब होगी जब कि माल की सप्लाई का स्थान एवं सप्लायर की स्तिथी निम्न प्रकार से हो (धारा 10 के अपवादों को छोड़कर ) :-


दो अलग –अलग राज्यों में हो .

दो अलग- अलग केंद्र शासित राज्यों में हो .

एक राज्य और एक केंद्र शासित राज्य में हो .


इसे आप सरल शब्दों में समझने का प्रयास करें तो यह होगा कि माल कि सप्लाई के सम्बन्ध में यदि माल की सप्लाई का स्थान और माल के सप्लायर के स्तिथी एक ही राज्य या एक ही केंद्र शासित राज्य में ना हो .   

आइए इसे कुछ सरल उदाहरणों से समझने की कोशिश करें :- 

एक्स एंड कंपनी गुजरात ने वाय एंड कंपनी राजस्थान से कुछ माल ख़रीदा है . यहाँ ये माल की अंतरप्रांतीय सप्लाई है क्यों कि माल की सप्लाई की स्तिथी गुजरात में है और माल के सप्लायर की स्तिथी राजस्थान में है . इस तरह माल की सप्लाई और माल के सप्लायर की स्तिथी दो अलग –अलग राज्यों में है इसलिए यह अंतरप्रांतीय सप्लाई है.

एक्स एंड कंपनी लक्षद्वीप ने वाय एंड कंपनी चंडीगढ़ से कुछ माल ख़रीदा है . यहाँ ये माल की अंतरप्रांतीय सप्लाई है क्यों कि माल की सप्लाई की स्तिथी लक्षद्वीप  में है और माल के सप्लायर की स्तिथी चंडीगढ़ में है . इस तरह माल की सप्लाई और माल के सप्लायर की स्तिथी दो अलग –अलग केंद्र शासित राज्यों में है इसलिए यह अंतरप्रांतीय सप्लाई है.  

एक्स एंड कंपनी चंडीगढ़  ने वाय एंड कंपनी राजस्थान से कुछ माल ख़रीदा है . यहाँ ये माल की अंतरप्रांतीय सप्लाई है क्यों कि माल की सप्लाई की स्तिथी चंडीगढ़ में है और माल के सप्लायर की स्तिथी राजस्थान में है . इस तरह माल की सप्लाई एक केंद्र शासित प्रदेश में है  और माल के सप्लायर की स्तिथी एक राज्य में है  इसलिए यह अंतरप्रांतीय सप्लाई है.


सेवाओं की अंतरप्रांतीय सप्लाई धारा  7(3)

धारा 7(3) के अनुसार जब सेवा की सप्लाई का स्थान और सप्लायर की स्तिथी निम्न प्रकार है तो इसे सेवा की अंतरप्रांतीय सप्लाई कहा जाएगा :-

दो अलग –अलग राज्यों में हो .

दो अलग- अलग केंद्र शासित राज्यों में हो .

एक राज्य और एक केंद्र शासित राज्य में हो .


आइये इसे एक नीचे दी गई सूचि से समझने का प्रयास करें :-

सप्लायर की स्तिथी 

सप्लाई का स्थान 












यदि इसे हम सरल भाषा में समझने के लिए इसे देखें तो यह इस तरह से है कि जब सेवा की सप्लाई का स्थान और सप्लाई की स्तिथी यदि किसी एक राज्य या किसी एक केंद्र शासित प्रदेश में ना हो तो यह अंतरप्रांतीय सेवा की सप्लाई कहलाएगी . 

राज्य के भीतर सप्लाई

जब सप्लायर की स्तिथी और सप्लाई का स्थान एक ही राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हो तो इसे राज्य के भीतर सप्लाई कहते हैं . इंटीग्रेटेड गुड्स एवंम सर्विस टैक्स कानून की धारा 8 में इस सम्बन्ध में प्रावधान दिए गए हैं .

इंटीग्रेटेड गुड्स एवंम सर्विस टैक्स कानून की धारा 8 का विवरण इस प्रकार है :-

क्र. स.





राज्य के भीतर माल की सप्लाई 



राज्य के भीतर सेवाओं की सप्लाई 


राज्य के भीतर माल की सप्लाई धारा  8(1)

जब माल के सप्लायर की स्तिथी और माल के सप्लाई का स्थान एक ही राज्य या एक ही केंद्र शासित प्रदेश में हो तो इसे माल की राज्य के भीतर सप्लाई कहते हैं . 

यहाँ ध्यान रखें कि जो धारा 8(1) में राज्य के भीतर सप्लाई की परिभाषा दी गई है उसके कुछ अपवाद भी है . आइये इन्हें भी देख लें और यह याद रखें कि इन परिस्तिथियों में यदि माल के सप्लायर की स्तिथी और माल के सप्लाई का स्थान एक ही राज्य या एक ही केंद्र शासित प्रदेश में ही हुआ तब भी वह राज्य के भीतर सप्लाई नहीं मानी जायेगी अर्थात इन परिस्तिथियों में सप्लाई अंतरप्रांतीय मानी जायेगी :-

क्र. स.

धारा 8(1) के अपवाद 


जब कोई सप्लाई तो स्पेशल इकनोमिक जोन के डेवलपर या स्पेशल इकनोमिक जोन यूनिट को की जाए या उनके द्वारा की जाए.


भारत के राज्य क्षेत्र में कोई आयातित माल , जब तक कि वह भारत की सीमा शुल्क सरहद को पार करता है 


धारा 15 के तहत किसी पर्यटक को की गई सप्लाई 


सेवाओं की राज्य के भीतर सप्लाई धारा  8(2)

इंटीग्रेटेड गुड्स एवंम सर्विस टैक्स कानून की धारा 8(2) के अनुसार जब सेवा के सप्लायर की स्तिथी और सेवा की सप्लाई का स्थान एक ही राज्य या एक ही केंद्र शासित प्रदेश में हो तो इसे सेवा की राज्य के भीतर सप्लाई कहते हैं .

लेकिन यहाँ भी ध्यान रखे कि जब किसी सेवा की सप्लाई स्पेशल इकनोमिक जोन डेवलपर द्वारा या स्पेशल इकनोमिक जोन यूनिट के द्वारा दी जा रही है तो यह हमेशा अंतरप्रांतीय सप्लाई ही कहलाएगी और इसी तरह जब किसी सेवा की सप्लाई स्पेशल इकनोमिक जोन डेवलपर द्वारा या स्पेशल इकनोमिक जोन यूनिट को की जा रही है तब भी यह सप्लाई हमेशा अंतरप्रांतीय ही कहलाएगी .

एक और विशेष परिस्तिथि का जिक्र करना जरुरी है क्यों कि यह स्तिथी भी सप्लाई के दौरान कई बार आती है इसलिए इस स्तिथी का अध्ययन भी हम यहाँ विशेष तौर पर कर रहें है :-

जब माल किसी तीसरे व्यक्ति के निर्देश पर डिलीवर किया गया हो. धारा 10(1)(b)

आइये धारा 10(1)(b) को देखें और यह एक बड़ी ही विचित्र स्तिथी से सम्बंधित है जहां माल खरीदता कोई और है और इसकी डिलीवरी उस खरीददार के निर्देश पर किसी और व्यक्ति को की जाती है . ऐसे में जो निर्देश देने वाला व्यक्ति होता है उसी का व्यवसाय स्थल माल की सप्लाई का स्थान माना जाता है . यह एक विचित्र स्तिथी है और इसको एक उदाहरण के जरिये पहले समझ लें कि यह स्तिथी उत्पन्न किस तरह होती है :-

एक्स एंड कंपनी नई दिल्ली माल का एक आर्डर वाय एंड कम्पनी अजमेर को इस निर्देश पर देती है कि इसकी डीलिवेरी जेड एंड कम्पनी उदयपुर को दी जाए . यहाँ यह ध्यान रखें कि माल का सप्लायर वाय एंड कम्पनी अजमेर है और एक्स एंड कंपनी नई दिल्ली खरीदादर है जिसके निर्देश पर मॉल की सुपुर्दगी जेड एंड कम्पनी उदयपुर को की जा रही है .

आब इस केस में माल अजमेर से चला और उदयपुर गया अर्थात राजस्थान से राजस्थान में ही गया है लेकिन आप ध्यान रखें कि ऐसा नई दिल्ली के व्यापरी के निर्देश पपर किया गया है तो इस धारा 10(1)(b) के अनुसार इस माल की सप्लाई का स्थान नई दिल्ली होगा और इस प्रकार से यह एक अंतरप्रांतीय सप्लाई होगी और इसमें बिल नई दिल्ली के डीलर के नाम बनेगा और कर आईजीएसटी लगेगा . 


यहाँ आप ध्यान रखें कि जिसे माल मिल रहा है उसके साथ सप्लायर का कोई करार नहीं है और उसे माल किसी तीसरे आदमी के निर्देश पर , जिसके साथ सप्लायर का करार है माल भेजा जा रहा है और धारा 10(1)(b) के अनुसार ऐसे में इस तीसरे व्यक्ति के व्यवसाय का मुख्य स्थान ही माल की सप्लाई का स्थान होगा .

बिल टू शिप टू के केस भी इसी धारा के तहत आते हैं .

आइये इस प्रावधान को नीचे दी गयी एक सूचि के जरिये समझने का प्रयास करें :- 

सप्लायर की स्तिथी 

उस तीसरे व्यक्ति के व्यवसाय का मुख्य स्थान जिसने माल का आर्डर दिया  (जिसके नाम बिल बनना है )

माल की डिलीवरी का स्थान जो कि तीसरे व्यक्ति के निर्देश पर की गयी है 

माल की सप्लाई का स्थान 

कर जो लगना है 










एसजीएसटी / सीजीएसटी 


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जीएसटी में सप्लाई की प्रकृति- अंतरप्रांतीय या राज्य के भीतर

जीएसटी ब्याज का प्रावधान – एक गंभीर विषय

August 27, 2020 in GST Compliances

जीएसटी ब्याज का प्रावधान – एक गंभीर विषय

जीएसटी की एक और विवादास्पद अधिसूचना जारी

जीएसटी की एक और विवादास्पद अधिसूचना संख्या 63 /2020 दिनांक 25 अगस्त 2020 जारी की है जिसके अनुसार जीएसटी में नेट टैक्स पर ब्याज लगाने का प्रावधान अब 1 सितम्बर 2020 से लागू होगा जब कि प्रारम्भ से ही यह प्रावधान ग्रॉस टैक्स पर लगने वाले ब्याज का प्रावधान अविवेकपूर्ण , अतार्किक एवम प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध था और स्वय जीएसटी कौंसिल “नेट टैक्स” पर ब्याज लगाने के प्रावधान को 1 जुलाई 2017 से लागू करने की सिफारिश कर चुकी है .

यह एक विवादास्पद अधिसूचना है जो कि किसी भी कानून के तहत विवेक , तर्क और न्याय के सिद्धांतों को तोड़ते हुए जारी की गई है क्यों कि ब्याज तो उसी टैक्स की रकम पर होना चाहिए जो सरकार को भुगतान होने से रह गई है और ऐसा 1 जुलाई 2017 से होना चाहिए और अधिसूचना का अर्थ कुछ भी हो सरकार को किसी भी तरह यह व्यवस्था तो लानी ही होगी कि “नेट टैक्स” का प्रावधान 1 जुलाई 2017 से लागू हो .

जीएसटी कौंसिल की अध्यक्षा वित्तमंत्री स्वयं ही है और यह अधिसूचना भी उनके अधीन आने वाले वित्त मंत्रलय ने ही जारी की है और जीएसटी कौंसिल की मीटिंग के बाद उन्होंने स्वयं ही यह घोषणा की थी तो फिर क्या हम मान कर चलें कि एक ही व्यक्ति के तहत आने वाली दो संस्थाओं में विवाद है और इसी विवाद के चलते यह अन्यायपूर्ण और विवादास्पद अधिसूचना जारी हुई है . वित्त मंत्री महोदया इसकी अधिसूचना का औचित्य तय करे और इसके प्रभाव को 1 जुलाई 2017 से लागू करवाए यदि ऐसा नही हुआ तो जीएसटी कौसिल की उपयोगिता और विश्वसनीयता पर यह एक बड़ा प्रश्नचिन्ह लग जाएगा.

इस अधिसूचना के जारी होने का कारण कुछ भी हो इसमें संशोधन अब शीघ्र जारी हो जाना चाहिए अन्यथा जीएसटी कानून से अब हमें ज्यादा न्याय की उम्मीद नहीं करनी चाहिए

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 जीएसटी ब्याज का प्रावधान – एक गंभीर विषय

जीएसटी के तहत गिरफ्तारी के प्रावधान

August 21, 2020 in GST Compliances

जीएसटी के तहत गिरफ्तारी के प्रावधान



आज आपसे हम जीएसटी कानून से जुड़े एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा कर रहें है और वह है जीएसटी कानून में गिरफ्तारी के  प्रावधान . जीएसटी जिस समय भारत में लगाया गया था उस समय एक सवाल सबसे अधिक चर्चा का विषय था वह था क्या जीएसटी में गिरफ्तारी भी हो सकती है ? और यदि हाँ तो किन परिस्तिथियों में किसी एक डीलर को जीएसटी अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार किया जा सकता है और क्या जीएसटी कानून की किसी भी प्रक्रिया का पालन नहीं किये जाने पर ही किसी डीलर को जीएसटी अधिकारी गिरफ्तार कर सकते हैं .

आइये देखें कि क्या है जीएसटी कानून में गिरफ्तारी की प्रावधान और किस तरह हम यह कह रहें हैं कि सामान्य रूप से आम करदाता इनसे लगभग अप्रभावित है .

कब लागू होंगे जीएसटी में गिरफ्तारी के प्रावधान  


जीएसटी में गिरफ्तारी के प्रावधान जीएसटी कानून की धारा 69 में दिए गए हैं  जिसे हम धारा 132 के साथ पढेंगे तो यह पायेंगे कि यह प्रावधान केवल विशेष प्रकार की  कर की चोरी पर ही लागु है और तभी लागू होंगे जब कि कर की चोरी की रकम 2 करोड़ रुपये से अधिक हो तो आप यह मान कर चलिए आम करदाता का इस प्रावधान से सामान्य तौर पर कोई सम्बन्ध नहीं है. 

एक और बात जो इस प्रावधान के साथ जुडी है वह अह है कि स्थानीय जीएसटी अधिकारीयों को गरफ्तारी का अधिकार प्राप्त नहीं है और यह गिरफ्तारी  जरूरी है या नहीं है इसका फैसला लेने का अधिकार सिर्फ जीएसटी आयुक्त को ही है और ऐसा फैसला लेने के बाद आयुक्त ही किसी अधिकरी को इस गिरफ्तारी के लिए अधिकृत करेंगे. 

आइये इन प्रावधानों का अध्ययन करें जो कि जीएसटी कानून की धारा 69 में दिये गये हैं :- 

जो मामले धारा 69 में गिरफ्तारी के लिए बताये गए हैं वे धारा 132(1) की उपधारा (a) , (b) , (c) और (d) में उल्लेखित  हुए कर चोरी के मामले हैं आइये देखें कि ये क्या मामले हैं जिनमें यदि जीएसटी आयुक्त, यदि उनके पास ऐसा विश्वास करने के कारण है कि डीलर ने निम्नलिखित अपराध किये हैं और इनमें कर चोरी की रकम एक निश्चित सीमा से अधिक है  तो वे  तो डीलर की गिरफ्तारी की आदेश दे सकते हैं . आइये देखें कि धारा 132 (1) में उल्लेखित वे अपराध कौनसे है :-

धारा 132 के वे मामले जिनमें जीएसटी आयुक्त धारा 69 के तहत गिरफ्तारी के आदेश दे सकते हैं

धारा 132 की उपधारा 

अपराध का विवरण 


कर चोरी के उद्देश्य से कोई भी व्यक्ति बिना बिल जारी किये किसी भी माल या सेवा की सप्लाई करता है .


कोई भी व्यक्ति जीएसटी प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए किसी माल या सेवा अथवा दोनों  की सप्लाई किये बिना ही बिल जरी करता है जिससे कोई गलत इनपुट ली गई हो या किसी प्रकार का रिफंड लिया गया हो.  


कोई भी बिना माल या सेवा अथवा दोनों की सप्लाई हुए बिना जारी किये गए ऐसे बिल जिनका उल्लेख ऊपर (b) में किया गया है के आधार पर इनपुट क्रेडिट लेता है 


कोई भी व्यक्ति यदि जीएसटी कर अपने ग्राहक से एकत्र करता है और उसके जमा करने की नियत तिथी से तीन महीने तक उसे जमा नहीं कराता है .


इन 4 प्रकार के अपराधों पर जीएसटी आयुक्त डीलर की गिरफ्तारी का फैसला ले सकते हैं यदि वे जरुरी समझे तो लेकिन यह फैसला लेने के पहले यह भी देखना होगा कि यह अपराध धारा 132(1) की उपधारा (i) अथवा (ii) के तहत दंडनीय हैं और यदि ऐसा नहीं है तो फिर गिरफ्तारी के आदेश नहीं दिए जा सकते हैं. 

 132(1) की उपधारा  (i) या (ii) का अध्ययन करने पर ये पता लगता है कि उपधारा (i) तो 5 करोड़ से ऊपर की कर चोरी को संबोधित करती है और उपधारा (ii) 2 करोड़ से 5 करोड़ की कर चोरी के लिए है यहाँ आप ध्यान रखे कि हम यहाँ गिरफ्तारी के प्रावधान जो कि धारा 69 में दिए हैं उनका अध्ययन कर रहें हैं ना कि इन अपराधों पर सजा के प्रावधानों का. 2 करोड से ऊपर की चोरी पर गिरफ्तारी का प्रावधान तो है ही लेकिन इससे नीचे के अपराध भी तय हो जाने पर भी सजा का प्रावधान तो है ही लेकिन इनमें धारा 69 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार गिरफ्तारी के आदेश नहीं दिये जा सकते है. इस प्रकार से यह स्पष्ट है कि किन अपराधों के लिए गिरफ्तारी के आदेश देने के अधिकारों का प्रयोग किया जा सकता है लेकिन यह भी ध्यान रखें इन प्रकरणों में टैक्स की चोरी की रकम 2 करोड़ से अधिक होनी चाहिए .

आइये इस सम्बन्ध में धारा 69 जो कि जीएसटी आयुक्त के गिरफ्तारी के अधिकारों के सम्बन्ध में है के अन्य प्रावधानों का अध्ययन करें :-

क्र. संख्या 



यदि जीएसटी आयक्त के पास ऐसे कारण है जिनसे उन्हें यह विश्वास होता ही कि एक डीलर ने धारा 132 की उपधारा (a) , (b) , (c) और (d) में उल्लेखित कर चोरी का अपराध किया है  और जीएसटी आयुक्त ऐसे  विशिष्ट मामलों में जहां कर चोरी की रकम 2 करोड़ रूपये से अधिक हो गिफ्तारी के आदेश दे सकते हैं .  

इसी तरह का अपराध यदि एक बार सजा पाने के बाद  दूसरी बार किये जाते हैं और जिनमें धारा 132 के तहत “फिर से सजा हो सकती है” तो आयुक्त 2 करोड़ की कर चोरी की सीमा को ध्यान में रखे बिना गिरफ्तारी का आदेश दे सकते हैं. 

आयुक्त ऐसे हर मामले में गिरफ्तारी की आदेश देंगे ही ऐसा भी कानून में नहीं लिखा है वे गिरफ्तारी के आदेश दे सकते हैं और यह जीएसटी आयुक्त के विवेक पर छोड़ा गया है कि वे इस बारे में क्या ऐसा आदेश देना चाहते हैं .


यदि जीएसटी आयुक्त गिरफ्तारी का आदेश देते हैं तो वे इसके लिए अधिकारी को अधिकृत करेगे. यहाँ ध्यान रखे गिफ्तारी तो अधिकृत अधिकारी करेगा लेकिन उसे गिरफ्तारी का फैसला लेने का अधिकार नहीं है. 


गिरफ्तारी के लिए दो तरह के मामले होंगे . एक तो वह जिनमें जमानत मिल सकती है और दूसरे वे जिनमें गैर –जमानती होंगे . इन दोनों का विवरण इस लेख में आगे दिया जा रहा है. 


जिस भी व्यक्ति को इस कानून के तहत गिरफ्तार किया जाता है उसके अधिकारों की रक्षा का भी प्रबंध इस कानून में है . जिस व्यक्ति को इस धारा के तहत गिरफ्तार किया जाता है जहाँ उल्लेखित अपराध की श्रेणी गैर जमानती है तो उस डीलर को गिरफ्तारी के कारण बताने होंगे और और गिरफ्तारी के 24 घंटे के अन्दर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होगा.

गैर जमानती अपराध वे होंगे जिनमें कर चोरी का आरोप 5 करोड़ से अधिक है. 


जहां उल्लेखित अपराध जिसके लिए गिरफ्तारी की गई है जमानती है अर्थात कर चोरी की आरोपित  रकम 5 करोड़ रूपये से कम है वहां डीलर को जमानत दे दी जाएगी और यदि जमानत में कोई व्यवधान आता हैं तो उसे मजिस्ट्रेट को सुपुर्द करना होगा. 


जमानती मामलों के संम्बंध में गिरफ्तार व्यक्ति को जमानत  पर या किसी अन्य तरीके से छोड़ने के  जीएसटी के सहायक आयुक्त एवं उपायुक्त को वही अधिकार प्राप्त हैं जो कि एक पुलिस स्टेशन के इंचार्ज को इस सम्बन्ध में प्राप्त है .    


यहाँ यह ध्यान रखें कि गिरफ्तारी का आदेश देने के पहले जीएसटी आयुक्त को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके पास यह विश्वास करने के कारण हैं कि डीलर ने, ये अपराध जो ऊपर उल्लेखित हैं, किये हैं जिनका जिक्र धारा 132 (1) (a) , (b), (c) और (d) में है और कर चोरी की रकम 2 करोड़ रूपये से अधिक है. डीलर की गिरफ्तारी एक बहुत ही संवेदनशील विषय है और इसलिए कानून में इस प्रावधान को बहुत ही सावधानी के साथ बनाया गया है .

यहाँ यह ध्यान रखे कि 5 करोड़ से ऊपर की कर चोरी के अपराध गैर जमानती है और इससे नीचे के अपराध में जमानत उसी समय मिल सकती है .

गिरफ्तारी कब की जानी चाहिए 


यह विशुद्ध रूप से आयुक्त के विवेकाधीन निर्णय पर आधारित है लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी लिखा है गिरफ्तारी और वह भी एक कर कानून के तहत यह एक बहुत ही संवेदनशील मामला है अत: इन अधिकारों का प्रयोग बहुत ही सावधानी से किया जाना चाहिए । निर्णय लेने के दौरान सामन्य रूप से  निम्नलिखित कारकों को ध्यान में लेने के बाद ही  शक्ति का उपयोग किया जाना चाहिए: –

1. अपराध की उचित जांच।

2. फरार होने से व्यक्ति को रोकने के लिए

3. सबूतों के साथ छेडछाड होने की संभावना को रोकने के लिए।

4. गवाह या गवाहों को डरा देने या प्रभावित करने से रोकने के लिए।


ये कुछ कारण हैं जिन्हें एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने का निर्णय करते समय विचार किया जाना चाहिए।

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जीएसटी के तहत गिरफ्तारी के प्रावधान